काठमाडौं । एनसेलको सेयर कारोबार शंकास्पद देखिएपछि सरकार, संसद् र न्यायपालिका गरी राज्यका तीनवटै अंग सक्रिय हुँदा एनसेल आजियाटाले जवाफ पठाएको छ ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गर्न गरेको ‘सेयर खरिद सम्झौता’को दस्तावेज एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएको हो ।

एनसेलले बुधबार खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कागजात प्राधिकरणलाई बुझाएको हो । यद्यपि, कागजमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा अध्ययनकै क्रममा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोसम्बन्धी जवाफ दिँदै एनसेलले समझदारीका कागजपत्रहरू संकलनका क्रममा रहेको जवाफ दिएको थियो । त्यसको दुई सातापछि एनसेलले कागजपत्रसहित जवाफ दिएको जनाएको छ ।

अहिले प्राप्त पत्रमा एनसेलले गत १२ असोजमै आजियाटाको बोर्डले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको बताइएको छ । तर, आजियाटाले भने त्यसको एक महिनापछि अर्थात् १३ मंसिरमा मात्र तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै एनसेलको सेयर बिक्रीमा राखेको विषय सार्वजनिक गरेको थियो ।

बाहिरिने भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको दुई दिनको अन्तरालमै अर्थात् १५ मंसिरमै आजियाटा र बेलायतमा दर्ता भएको सतिशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच सेयर खरिद–बिक्री भएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि नेपालमा तरंग उत्पन्न भएको थियो ।

स्पेक्ट्रलाइट यूकेले एनसेलमा रहेको आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर किन्ने सम्झौता गरेपछि सतिशलाल आचार्य र उनको कम्पनी एनसेलको शतप्रतिशत सेयर होल्डर हुन पुगेको थियो ।

एनसेल प्रकरणमा कांगे्रस–एमाले नेतृत्वको संसदीय समितिको विवाद छताछुल्ल

आजियाटाले ७ वर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आचार्यको कम्पनीलाई ६ अर्ब ६५ करोडमा बिक्री गरेको थियो । एनसेलबाट आजियाटा कम्पनी बाहिरिँदा भएको सेयर खरिद–बिक्रीमा व्यापक राजस्व छली भएको भन्दै संसदीय समिति, सरकारको छानबिन समिति र न्यायपालिकाले अध्ययन गरिरहेको छ ।

यस विषयमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को परिवारको संलग्नतासमेत आरोप लगाएपछि प्रधानमन्त्री जवाफ दिन जान बाध्य भएका थिए । एनसेल सेयर प्रकरणलाई लिएर संसद्को लेखा र राज्य व्यवस्था समितिले छुट्टाछुट्टै रूपमा सरकारसँग स्पष्टीकरण लिने र निर्देशन दिने कार्य गरिरहेको छ ।

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निजी क्षेत्रको नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रियालाई ‘यथास्थितिमा राख्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सेयर बिक्रीका क्रममा ‘गडबड भएको’ हुनसक्ने भन्दै लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले १५ दिनभित्र अध्ययन सकाएर प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको केही समयपछि संसद्को अर्को समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर कानुन बनाउन निर्देशन दिएपछि लेखा समिति चिढिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा सुरुवातदेखि नै छानबिनलगायतका काम गर्दै आएकामा राज्य व्यवस्था समिति पनि यस विषयमा अगाडि बढेपछि दुई समितिको विवाद छताछुल्ल भएको हो ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूहरूले गरिरहेको कामलाई ओझेलमा पार्न र एनसेल प्रकरणलाई ढिसमिस बनाउने प्रपञ्च गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत रोष प्रकट गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘सरकारी सुन्ड मुसुन्डहरू सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको एनसेल भ्रष्टाचार काण्डसम्बन्धी निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन र भ्रष्टाचार छोप्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिमार्फत् विषय बंग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्छु र जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु ।’

लेखा समिति सभापतिले अर्को समितिलाई लगाएको आक्षेपमा राज्य व्यवस्था समितिले आपत्ति जनाएको छ । बुधबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आपत्ति जनाउँदै त्यसको प्रतिरोध गरेका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिले मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई बोलाएर एनसेल खरिद–बिक्री’bout छलफल गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले भने, ‘संसद्को एक समितिका एक सभापतिले अर्को समितिका विषयमा यस्तो निम्न स्तरमा उत्रिएर टिप्पणी गर्ने हो ? यो संसद्को गरिमा र मर्यादासँग जोडिएको विषय हो ।’

यसलगत्तै लेखा समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर यस’boutमा जानकारी गराउने जवाफ दिएका थिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका रामहरी खतिवडा छन् भने लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल रहेका छन् ।

लेखा समितिले नेपालबाहिर सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभ, स्वामित्व हस्तान्तरण र करहरू प्रभावित गर्न खोजिनु, ६ वर्षपछि सरकारको मातहतमा आउनेमा अनिश्चित थप्नुले सो कारोबार संशयपूर्ण र अपारदर्शी देखिएको ठहरसमेत गरेको थियो । समितिले यस’bout विस्तृत अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सेयर खरिद–बिक्री रोक्न तथा यस’bout वास्तविकता पहिचान गर्न ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन गर्नेगरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मंगलबार मात्रै राज्य व्यवस्था समितिले एनसेलको सेयर सरकारको मातहतमा ल्याउन र कर असुल्न कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिसँगै सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गर्दै एनसेलसँग लिखित जवाफ मागेको छ । १६ पुसमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्चले डाकेको छ ।

सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाउँदै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । लेखा समितिले पनि एनसेलका विषयमा कागजात झिकाउँदै अध्ययन गरिरहेको छ ।