काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चेक अनादर (बाउन्स)को मुद्दामा कम्पनीलाई कालो सूचीमा नराखिने छुट २०८१ मंसिर मसान्तसम्मका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनार्थ निर्देशन जारी गरेको केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘यस निर्देशनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म कालोसूचीमा समावेश गरिने छैन ।’  हालसम्म यस्तो व्यवस्था थिएन ।

बैंकिङ कसुर तथा अपराध ऐन, २०६४ तथा एकीकृत निर्देशन २०८० अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी पटक चेक बाउन्स भएमा वा गरिएमा उजुरीका आधारमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने तथा थप कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले धेरै निर्माण कम्पनीहरू समस्यामा परेको र कालोसूचीमा परेको भन्दै यस्ता व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेसँगै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्देशन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तथापि, केन्द्रीय बैंकले सबै खाले व्यवसायी तथा उद्योगीलाई नभएर निर्माण व्यवसायीहरूका लागि मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरी मंसिर मसान्तसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।