काठमाडौं । विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली बैंकले लगानी गर्दा स्वदेशी परियोजना मर्कामा परेका सरोकारवालाहरुले  बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज (सिज)सँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष गणेश कार्कीले विदेशी लगानीका आयोजनामा नेपालका बैंकले लगानी गर्दा स्वदेशी आयोजना समस्यामा परेको बताएका छन् ।

उनले विदेशी परियोजनामा पुँजी पनि विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । “बैंकहरुले निश्चित सीमामा रहेर ऊर्जा क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गरेका हुन्छन्, यस्तोमा त्यो लगानी विदेशी लगानीका आयोजनामा जाने हो भने निजी क्षेत्रका परियोजनाले कर्जा नै नपाउने अवस्था रहन्छ । त्यसैले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा पुँजी पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्छ”, अध्यक्ष कार्कीले भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक केदारराज सिल्वालले जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै प्रसारण लाइन पनि निर्माण जरुरी रहेको बताए । उनले हाल कूल १२ हजार ४ सय ४६ मेगाभोल्ट एम्पायर ऊर्जा बहन क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको बताए । सन् २०३० मा सो क्षमता ३५ हजार छ सय ७५ मेगाभोल्ट एम्पायर पुग्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण भइसक्ने जानकारी दिएका थिए ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले संविधानमै जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्राधिकार कुन तहसम्म हुने भन्ने स्पष्ट नभएको धारणा राखे । उनले प्रस्तावित विद्युत् विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै विभिन्न बुँदामा संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गरेका थिए ।

उपमहासचिव दुलालले उक्त मस्यौदामा सरकारी आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने र निजी लगानीका आयोजनालाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था निजी लगानीमैत्री नभएको बताए । बिजुली सस्तो बनाएर रोजगारी सृजना गर्नुपर्नेमा महङ्गो बनाएर राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारको नीति सही नभएको उनको जिकिर थियो ।

इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने योजना अघि सारेको भन्दै त्यसका लागि ६० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक भएको बताए । उनले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको र यो कूल कर्जाको सात दशमलव एक प्रतिशतमात्र भएकाले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

जोशीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जाको प्रतिबद्धता भने ५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने विदेशी लगानीका आयोजनामा स्वदेशी बैंकले लगानी गर्न नहुने जोशीको भनाइ छ ।