उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार समृद्धिका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ । ललितपुर तयारी पोसाकको व्यापार सङ्घको रजतजयन्ती र २६औँ वार्षिक साधारसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग र व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याउने आगामी बजेट उद्योग, व्यवसायमैत्री हुने र यस क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझावलाई समेत प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । 

सो अवसरमा डा.तोषिमा कार्कीले तयारी पोसाकको व्यवसाय र उद्योग फैलाउने वातावरणका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय हुने बताउनुभयो । नेपाल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले भन्सारमा राजस्व नतिरी चोरीछिपी सामान भित्र्याउनेहरूका कारण राजस्व तिरेर सामान आयात गर्ने व्यापारीलाई व्यापार गर्न गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो । 

चीनबाट मात्र तीन अर्बको सामान आयात भइरहेको भारतबाट नेपालमै बनाउन सकिने सामाग्री समेत आयात हुँदा नेपाली तयारी पोसाक उद्योगी र व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको बताउनुभयो । साथै, नेपाली व्यवसायीले १२ प्रतिससम्म व्याजदरमा ऋण लिएर काम गर्नुपर्ने, नेपालमा पनि उत्पादन गर्न सकिने सामग्री चीन र भारतबाट विना रोकटोक नेपाल भित्रिने र भन्सार छलेर सामान ल्याउने प्रवृत्तिले नेपाली तयारी पोसाक व्यापारी र व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको सहभागी व्यवसायीको भनाई छ ।

यसैबीच ललितपुर महानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा सोमबार वाणिज्य व्यापारको प्रवद्र्धन र कार्ययोजना बारे सुझाव संकलन कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वराज बज्राचार्यको सभापतित्वमा आयोजित सो कार्यक्रममा अधिकांश व्यापार व्यवसायीले कर तिर्नुको उपादेयता स्पष्ट हुनुपर्ने, करदातालाई सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने र जथाभाविरुपमा बढ्दै गईरहेको सडक व्यापारीहरुलाई कार्यवाही गर्न छोडी उल्टै खुल्लमखुल्ला छोडीदिदा पसल भाडा, करदाताहरु विस्तापित हुनुपरेको बताएका थिए ।

नगरवासी अर्थात उपभोक्ता संघका सभापति प्रेमलाल महर्जनले खुल्ला चउर, पोखरी, पार्क, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, विश्व सम्पदा क्षेत्र भित्र पनि थुप्रै पर्यटकीय स्थानलाई आयश्रोतको माध्यम बनाएर कर उठाउन सक्ने अवसरहरु रहेको स्पष्ट गर्दै उनले करको दर होईन कि दायरा बढाउन सुझाव दिनुभएको थियो ।

राजस्व संयोजक पुर्णबहादुर महर्जनले नगरपालिकाबाट भैरहेका विभिन्न प्रकारको तालिम उद्योग बाणिज्य संघसंगको सहकार्यमा हुनसके आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा सहज हुने बताउनुभयो भने महानगरपालिकाका राजस्व सचिव प्रेम थापाले सम्पूर्ण कर अनलाईनबाटै हुने बताउनु हुँदै भवन तथा अभिलेखिकरण कर २०८१/८२ सालदेखि करको दायरामा लैजाने तयारी भैरहेको बताउनुभयो ।

कर्पोरेट कम्पनीको कर संघीय सरकारले र व्यक्तिगत घर कर मातपोत मात्र स्थानीय निकायले लिने गरेको स्पष्ट पार्दै २० हजारभन्दा कम वहालकर तिर्न नपर्ने व्यवस्था भएको जानकारी गराउनुभयो । करदाताको सम्मान र सहजताको लागि सम्पूर्ण जानकारी अनलाईनमा राखिएको र सहजताको लागि सूचना अधिकारी रहेको पनि बताउनुभएको थियो ।

यसरी करदाता व्यापार व्यवसायीलाई सरकारले कहिलेसम्म आश्वासन मात्र दिन्छ । अब पनि व्यवसायीहरुको समस्या चाडोभन्दा चाडो सम्बोधन गर्न नसक्नु देश समृद्धिको लागि घातक भइसकेको छ, सरकारले बेलैमा सोचोस् ।