काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७३औं वार्षिक साधारणसभाबाट चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सो अवसरमा निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवाललाई कार्यभार हस्तान्तरण एवं शुभकामना व्यक्त गरे । 

यसअघि चेम्बरको ७३औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्वोधन गर्दै चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी बजेट वस्तुनिष्ठ र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बजेट सधैँ महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको बनाउने तर श्रोतको अभावमा पछि घटाउने गरिएको छ । बजेट यथार्तपरक एवं घाँटी हेरी हड्डी निल्न सक्ने हुनु पर्दछ ।’

आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी राजश्व लक्ष्य वृद्ध गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लको जोड थियो । उनले करको दर नभई दायरा बिस्तार गरेर नागरिकतासँगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा सुधारका केही संकेत देखिएपनि आन्तरिकतर्फ सुस्तता कायमै रहेको उनले बताए । आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुँदा यो वर्ष पनि व्यापार घाटा उच्च हुने देखिएको उनको भनाई छ । 

पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन नसक्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा चुनौती रहेको उनले बताए । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु अनिवार्य रहेको उनले उल्लेख गरे । तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन तथा सुचना प्रविधिको क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आर्कषित गर्नुपर्ने मल्लको भनाई थियो । चेम्बरको ७३औँ वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ :

सर्वप्रथम यस सभामा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अतिथि गणमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु । ७३औं वसन्त पार गरेको चेम्बर अभियान समग्र निजी क्षेत्रको लागि एउटा अत्यन्तै गौरवको क्षण पनि हो । आज भन्दा ७३ वर्ष अघि शुभारम्भ गरिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अहिले मुलुकभर विस्तार भएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र निजीक्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि चेम्बरले निर्वाह गरेको भूमिका हामी सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरुका लागि आत्मसम्मान र अपनत्वको विषय बन्न सफल भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रका लागि चेम्बर आज एउटा अपरिहार्य प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ । यो अभियानमा योगदान गर्नुहुने संपूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरुमा हार्दिक सम्मानका साथ नमन गर्दछु ।

चेम्बरसरकारसंग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको छ । सरकारका ऐन नियम एवं नीति निर्देशिकाहरुको वस्तुपरक विश्लेषण गर्दै चेम्बरले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएको छ । चेम्बरका रचनात्मक सुझावहरुलाई सरकारले कार्यन्वयन पनि गर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने संभावना भएका विषयहरुमा चेम्बरले प्रष्ट धारणा राख्दै आएको छ । तसर्थ चेम्बरको व्यावहारिक अनुभवको आधारमा प्रस्तुत हुने रणनीतिले सरकारलाई उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा  नीति नियम तथा कार्ययोजना बनाउन एवं कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै संस्थागत व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । यस कार्यलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाइएको छ । व्यवसायिक र आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गर्ने संस्था तथा महानुभावहरुलाई चेम्बरले सम्मानित गर्दै आएको छ । सोको विवरण यस सभामा प्रस्तुत हुने नै छ ।

चेम्बरले राज्यका विभिन्न निकायसंग सहकार्य गर्नुका साथै विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गरी अर्थतन्त्र विस्तारको लागि पहल गरेको छ । आर्थिक प्रतिकुलताका बीच चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एक्स्पो गर्दै आएको छ । गत फागुनमा सातौँ चरणको एक्स्पो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । स्थानीय एवं घरेलु उत्पादनहरुको प्रर्वद्धन एवं बजारीकरणका लागि एक्स्पो फलदायी भएको हामीले महसुस गरेका छौं । एक्स्पोबाट बीटुबीमार्फत मित्र राष्ट्रहरुका व्यापारिक कम्पनी एवं संस्थाहरुसंग नेपालको आर्थिक सम्बन्धको प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय टेवा पुगेको छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनको लागि चालिनुपर्ने कदमहरुका साथै विभिन्न समसामयिक विषयमा आफ्ना दृष्टिकोणहरु समय समयमा नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समउपस्थितिमा  यस अति विशिष्ट समारोहमा अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौतीका विषयमा चेम्बरका दृष्टिकोणहरु संक्षेपमा राख्न चाहान्छु ।

हाल अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधारका केही संकेत देखिएपनि आन्तरिकतर्फ सुस्तता कायमै छ । विदेशी विनिमय संचिति अहिलेसम्मकै उच्च १८ खर्व ७२ अर्व पुगेको छ । रेमिट्यान्स ८ महिनामा ९ खर्व ६१ अर्व रुपैयाँ भित्रिएको छ । 

यद्यपी आयतको तुलनामा  निर्यात निकै कम हुँदा यो वर्ष पनि व्यापार घाटा उच्च हुने देखिएको छ । व्यापार घाटा फागुन मसान्त सम्म ९ खर्व २९ अर्व पुगिसकेको छ । हाल आयातको हिस्सा निर्यात भन्दा ९ गुणाले अधिक  छ । राजश्व पनि लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेको छैन । बजेट संधै महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको बनाउने तर श्रोतको अभावमा पछि घटाउने गरिएको छ । बजेट यर्थाथपरक एवं घाँटी हेरी हड्डी निल्न सक्ने हुनुपर्दछ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको व्याजदर अपेक्षा अनुसार अझै पनि घट्न नसक्नु, चालु पुँजी कर्जा निर्देशन व्यवहारिक नहुनु, कर्जा लिँदा आईएमई भुक्तानी १ सय प्रतिशत गरिनुपर्नेमा २ सय प्रतिशत कायमै रहनुले लगानी आर्कषित हुन सकेको छैन । बाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्थापछि पनि बैंक वित्तीय संस्थामा अहिले पनि झण्डै साढे ५ खर्व लगानीयोग्य रकम अधिक तरलता थुप्रिएको देखिन्छ । 

साना तथा मध्यमखाले उद्यम व्यवसायमा जाने कर्जामा सहजीकरण गरिनुपर्दछ ।

पुँजिगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको करिव ९ महिनामा ३०/३१ प्रतिशतमा सिमित छ । एडीबीले यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ३ प्रतिशत र विश्ववैंकले ३ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेका छन ।  उच्च लगानी र रोजगारी सिर्जनामार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य विभिन्न कठिनाईका कारण पुरा हुन सकेका छैनन । कोभिड १९ लगत्तै रुस–युक्रेन युद्ध  र पछिल्लो समय इजरेल-हमास युद्धले विश्वको आपूर्ति शृङखलालाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको छ र महङ्गी पनि बढाएको छ ।

मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु अपरिहार्य छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको लागि पनि यो कार्य अनिवार्य छ । मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुन पुगेको छ । कृषिप्रदान मुलुक नेपालले वार्षिक खर्बौ रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्य एवं खाद्य सामाग्रीहरुको आयत गरि उपभोग गरिरहेको अवस्था छ । मुलुकमा भएका प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुलाई प्रर्वद्धन गरी उत्पादन र उपभोग एवं निर्यात गर्न आवश्यक छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन तथा  आईटीको क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन अति आवश्यक छ  । यस्तै, हस्तकलाका सामाग्री, खानी जन्य बस्तुहरु, बहुमूल्य रत्न पत्थर, जडिबुटी आदि वस्तुहरुको उत्पादन र प्रशोधन एवं ब्राण्डिङ गरी निर्यात प्रर्वद्धन पनि गरिनु पर्दछ । आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं निर्यात प्रर्वद्धनका लागि संसदमा बिचाराधिन कानूनहरु यथाशिघ्र संशोधन गरिनुपर्दछ । नेपालको धन हरियो बन नीति अंगिकार गरि प्राकृतिक श्रोतहरुको समुचित प्रयोग गरी काठको आयातलाई बन्द गरिनु पर्दछ ।

पुँजिगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्नका लागि समयबद्ध कार्य योजना बनाई कार्ययोजना बनाईनुपर्दछ ।

करको दर नभई दायरा विस्तार गर्न नागरिकतासंगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

भन्सारका मुख्य मुख्य नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याव स्थापना गरी निर्यात पर्वद्धन एवं आयातलाई व्यवस्थित तुल्याईनु पर्दछ ।

जडीवुटीजन्य बस्तु एवं औषधी र लत्ता कपडा आदिमा प्रयोग हुने गाजाँको खेतीलाई बैधानिकता दिनु पर्दछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाँजाको विषय संवोधन गरेपनि आवश्यक अन्य प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । यसलाई अविलम्ब कार्यन्व्यनमा ल्याईनु पर्दछ । 

यस्तै, कृषिमा दिइँदै आएको सहुलियत कर्जाको निरन्तरता हुनुपर्दछ । कृषि कर्जा खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्नेलाई प्रदान गरिनुपर्दछ । 

भन्सारमा कारोवार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भमूल्यलाई  खारेज गरिनुपर्दछ । 

युवाहरुलाई स्वेदशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी रणनीतिक योजना बनाईनुपर्दछ । रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरु स्वदेश फर्किने क्रममा अध्यागमनमा उनीहरुको सीप र ज्ञानको लगत संकलन गरी स्वदेशकै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा  प्रयोग गरिनुपर्दछ । 

१६औं पञ्चवर्षिय योजना, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्दछ । 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं राजश्व वृद्धिका लागि घर जग्गा तथा सेयर धितो राखी प्रवाह हुने ५० लाखभन्दा माथिको कर्जाका लागि हाल कायम १ सय २५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई कम गरी विगतमा झै १ सय प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ ।

४८ वर्ष पुरानो कालोबजार ऐन २०३२ लाई समय सापेक्ष संशोधन गरिनुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने सरकारी थुप्रै निकायहरु छन । यसका बाबजुद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको संसदमा प्रस्तावित विधेयकले नीजिक्षेत्रलाई हतोत्साहित तुल्याएको छ । तसर्थ यसलाई खारेज गरिनुपर्दछ । 

सन् २०२६ देखि नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरउन्नती हुँदैछ । त्यसपश्चात अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा उपभोग गर्दै आएको छुट र सहुलियतहरु बन्द हुनेछन । तर भुपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने सुविधाका लािग नेपालले समयमै आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्दछ । 

अन्त्यमा, मेरो कार्यकाललाई सफल र सहज तुल्याउन सहयोग गर्नुहुने चेम्वरका पदाधिकारीज्यूहरु सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरु, मेरो परिवारमा श्रीमती कान्ती मल्ल, छोराहरु विमलेन्द्र मल्ल र कविन्द्र मल्लका साथै चेम्बरका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई धेरैधेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यबाद ।

चेम्बरको ७३औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका हुन् । सो अवसरमा आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न सरकार प्रयासरत रहेको भन्दै उनले आर्थिक उन्नतिका लागि निजी क्षेत्रको प्रर्वद्धन र सुरक्षा गर्न सरकार अत्यन्तै गम्भिर रहेको बताए । साथै, उनले पुँजी निर्माण, पुँजीगत खर्चमा सुधार एवं व्यापार घाटा नियन्त्रण सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको बताए ।