लुम्बिनी, ८ चैत : गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा ‘समृद्धिका लागि विश्व शान्ति’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि सुरु भएको छ । सम्मेलनमा विभिन्न देशका गैरआवासीय राजदूत, नेपालका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत, उच्च सरकारी अधिकारी, पर्यटन क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा भाग लिन अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, इस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, मरिसस, मङ्गोलिया, इन्डोनेसिया, सेय्चेल्लेस, तान्जानिया, सर्बिया, स्लोभेनिया, साइप्रस, आयरल्यान्ड, स्पेन, लातिभिया, कोस्टारिका, पोल्यान्ड र डोमिनिकन रिपब्लिक रोमानियाका गैरआवासीय राजदूत आज लुम्बिनी क्षेत्रमा आइपुगेका छन् ।

लुम्बिनीको प्रचारप्रसार र पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विश्व शान्ति सन्देशका लागि सम्मेलन गरिएको जनाइएको छ । सम्मेलन परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर कन्सुलर कर्पस नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको हो । लुम्बिनी क्षेत्रमा आज आइपुगेका प्रतिनिधि बुटवलदेखि केवलकारबाट पाल्पास्थित वसन्तपुर पुगेका थिए । बसन्पुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्दै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी विभिन्न देशका गैरआवासीय राजदूत र नेपालका लागि अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

‘समृद्धिका लागि विश्व शान्ति’ विषयमा लुम्बिनीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा लुम्बिनी केबलकारको माथिल्लो स्टेशन बसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा अवसर बढिरहेको भन्दै राजदूतहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

अवैतनिक कन्सुलर कप्र्स नेपाल (एचसिसिएन) का भाइस डीनसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ढकालले पर्यटन, जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा नेपालले बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गरिरहेकाले लगानीकर्ता जुटाउन सामूहिक पहल गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । कानुन परिमार्जन र नीतिगत सुधारका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारले पहल गरिरहेकाले बाह्य लगानीकर्ताका लागि थप अवसरहरू सिर्जना भएको पनि अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।

विश्वको जनसङ्ख्याको एक तिहाई बौद्ध धर्मावलम्बी रहेकाले उनीहरुलाई लुम्बिनी ल्याउन सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने ढकालले बताउनुभयो । त्यस अवसरमा अवैतनिक कन्सुलर कप्र्स नेपालका डीन विष्णु अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानीबाट हुने आम्दानीले सरकारलाई पनि प्रतिफल दिने भएकाले निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कानुन बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।