काठमाडौं । चरणबद्ध आन्दोलन थालेका दुग्ध उत्पादक किसानले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय(जिप्रका)मा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आन्दोलनको घोषित कार्यक्रम अनुसार नै उनीहरुले देशभरका जिप्रकामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

किसानले दुधको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्न, उत्पादित सम्पूर्ण दुध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन, भारतबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न लगायतका माग अघि सारेका छन् । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका महासचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार जिल्ला अनुसार ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित बुँदा फरक भए पनि मागको आशय भने एउटै रहेको छ । उनले जिल्ला अनुसार माग केही फरक भए पनि केन्द्रलाई नै आधार मानेर जिल्लाका साथीहरुले मागको बुँदा तयार गरी देशका सबैजसो जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाएका जानकारी दिए । 

पशुहरूमा भएको क्षतिले आहत भएका किसान यतिबेला दुध नबिक्दा र बिक्री भएको दुधको समेत समयमा भुक्तानी नपाउँदा झनै समस्यामा परेको दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ललितपुरका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताए । 

दुग्ध उत्पादक किसानका मागमा दुधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गरियोस्, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्, भारतबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गरियोस्, दुधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गरियोस्, बिक्री नभएको दुधलाई पाउडर बनाइ देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोकियोस्, नेपाललाई खोरेत रोग मुक्त घोषणा गरी दुध तथा दुधजन्य उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने गरी बजारको खोजी गरियोस् आदि रहेको छ । 

त्यसैगरी, किसानहरुले नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनालगायतका निकायहरूले नेपाली दुधको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् र त्यहाँ नेपाली किसानबाट उत्पादित दुध र दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गरियोस्, बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने दुधलाई विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको दिवा खाजा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न नेपाली कृषकबाट उत्पादित दुध खरिद गरियोस्, लम्पी स्किन रोगबाट पशुमा क्षति पुगेका किसानलाई तोकिए बमोजिमको राहत सहज र सरल विधिबाट उपलब्ध गराइयोस् साथै पीडित किसानलाई राहत र पुनस्र्थापना गर्ने गरी विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याइयोस्, बीमित किसानहरूको बीमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । भुक्तानी नगर्ने बीमा कम्पनीलाई कारबाही गरियोस्, सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान बीमाको रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराई बीमित किसानको बीमा रकम भुक्तानी गरियोस् र अनुदान बीमा सुचारु गरियोस्, निम्न आय भएका नागरिकलाई आधार कार्ड प्रदान गरी निःशुल्क तथा न्यून मूल्यमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ वितरण गरियोस् लगायत ज्ञापनपत्रमार्फत माग राखेका छन् ।

त्यसैगरी, लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रम अन्तर्गत दुधमा कम्तीमा पाँच रुपैयाँ सबै प्रदेशमा किसानलाई अनुदान दिइयोस् साथै पशु आहार, औषधि लगायतका पशुपालनसँग सम्बन्धित वस्तुको मूल्यवृद्धि अविलम्ब नियन्त्रण गरियोस्, निर्यात गरिने दुग्धजन्य पदार्थमा अनुदान व्यवस्था गरियोस्, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि छिमेकी मुलुक तथा अन्य देशहरूसँग कुटनीतिक पहल गरी दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्, कानुनद्वारा समग्र कृषि उत्पादनहरूको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस् माग उनीहरुको छ । 

देशभरका दुग्ध उत्पादन किसानले करिब ५ महिनाको दुधको रकम भुक्तानी पाउन नसकेको बताइएको छ । नेपालमा दैनिक कूल ६५ देखि ७० लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको छ भने करिब ३० लाख घरपरिवार दुध उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । र, नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा दुधको योगदान ६ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।