काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिमा आरक्षणको माग गर्दै दायर रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहुँच नै स्थापित हुन नसक्ने निर्वाचन पद्धतिले अन्यायमा परेको भन्दै दायर रिटलाई अग्राधिकार दिइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालका अध्यक्ष माया गुरुङ्ग समेत पाँच जनाले दायर गरेको रिट चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिदा अग्राधिकार प्रदान गरिएको अदालतले जनाएको छ । 

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दिएको आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु ।’

इजलासले म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदनको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद, प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी रितपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला’, आदेशमा लेखिएको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसम्बन्धी नेपालमा विद्यमान कानुनहरू संशोधन गर्ने अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण ऋखंला अनुसार विभेदकारी निर्वाचन ऐन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले बताए । 

सूचीकृत अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षण दिए जस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पनि राजनीतिमा आरक्षणको माग गरेको उनले बताए । संविधान लागु भएको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा समेतमा उपस्थिति नै शून्य रहेको छ । 

मायाको पहिचान नेपालका अध्यक्ष माया, उपाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर खत्री (मधु), सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित पाँच जनाले गत बुधवार सर्वोच्च अदालत परमादेश समेत माग गरेर रिट दायर गरेका थिए । रिटमा शुक्रवार सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा राज्यका विभिन्न तहको निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधिको हैसियतमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।