Aarthikaina
रु २१ करोडको लगानीमा  शीतभण्डार निर्माण

 

नवलपरासी, ६ फागुन : पश्चिम नवलपरासीमै पहिलोपटक आधुनिक प्रविधिसहितको शीतभण्डार निर्माण भएपछि किसान उत्साहित भएका छन् । जिल्ला सहकारी सङ्घको अगुवाइमा सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र जिल्लाका विभिन्न सहकारीको रु २१ करोडको लागतमा आधुनिक प्रविधिसहितको तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण भएको हो ।

Berger Paints Nepal
City Express - Money Transfer
Manakamana Cable Car

शीतभण्डार सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यविधि र समिति बनाएर काम गर्ने सहकारी सङ्घको योजना छ । सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको छुट्टाछुट्टै चेम्बरसहितको तीनतले शीतभण्डारमा किसानको आकर्षण बढेको देखिन्छ । अब सुनवलमै शीतभण्डार निर्माण भएपछि व्यावसायिक खेती गर्ने किसान उत्साहित भएको सुनवल–२ का लोकनाथ भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब कमसेकम केही उपज बढी भए राखौँ भन्नका लागि शीतभण्डार छ, म खुसी छु ।” यस वर्षदेखि शीतभण्डार सञ्चालन आउने भएपछि धेरै किसान खुसी भएका छन् । कृषि सहकारीले समेत ठूलो क्षेत्रफलमा खेती गर्न थालेका छन् । “शीतभण्डार सबै एक ठाउँमा बनाउन पनि सकिँदैन, कुनै ठाउँ विशेषमा बनाएर सबैको साझा प्रयोग गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ”, जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष विष्णु पौडेलले भन्नुभयो, “ठूलो क्षमताको शीतभण्डार भएकाले उत्पादनमा वृद्धि गर्न अभियानका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सहकारी सङ्घको छ ।”

जिल्ला सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष हैदर अली मोमिनले स्थानीय तहदेखि तीनै तहका सरकार कृषिमैत्री नबन्दा शीतभण्डार सञ्चालनमा चुनौती थपिएको तर्क गर्नुभयो । “जिल्लाका सात स्थानीय तह कोही पनि कृषि र किसानप्रति जिम्मेवार छैनन्, व्यावसायिक कृषिमा जोड दिएर उत्पादन बढाउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान नै छैन”, उहाँले भन्नुभयो । शीतभण्डार निर्माण भए पनि अझै रु दुई करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । एकातर्फ सञ्चालन खर्च र अर्कातर्फ कृषि उपजको अभावले शीतभण्डार सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।

पाल्पा, रूपन्देहीलगायत जिल्लाका उत्पादनलाई पनि समेट्नेगरी अभियान सञ्चालन गर्ने पौडेलले बताउनुभयो । “पहाडी जिल्लाका उत्पादन पनि सुनवलसम्म झार्ने र जिल्लाका उद्योग कलकाराखानासँग पनि सम्पर्क गरी उनीहरूका सामान शीतभण्डारमा राख्नेगरी योजना बनाउँदैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । नवलपरासीका सात स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सर्शत अनुदानसहित रु १६ करोड बढी रकम कृषिमा छुट्याएका छन् ।

तर योजनाबद्ध कार्यक्रम नआउँदा बजेट बालुवामा पानीसरह भएको सरोकारवालाको गुनासो छ । छिमेकी जिल्लाका उत्पादनसमेत भण्डारण गर्ने क्षमताका शीतभण्डारलाई लक्षित गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नसके किसानले मनग्य लाभ लिन सक्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ६, २०८०  १०:४६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update