काठमाडौं । सरकारले उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत लाइन तुरुन्त सुचारु गर्न पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिर्नेशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले विद्युत प्राधिकरणलाई तत्काल काटिएका लाइन जडान गर्दै विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि छानबिन समिति गठन गरेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल छन् ।

अब समितिले विवादबारे छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र सोहीबमोजिम विवाद समाधानको प्रयास गरिने बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका थिए । तर, बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न पत्र काटेपछि विवाद चर्केको छ ।

प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै तिर्नका लागि पत्र काटेको थियो । महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगको लाइन काटिदिएको छ। लाइन काटिदिएकोमा उद्योगी–व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् ।