काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. वेदुराम भुसालले भदौ १७ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछिको प्रगति सार्वजनिक गरेका थिए । नियमित कार्यक्रमहरूको सँगालोले भरिएको प्रगतिको फेहरिस्तको अन्तिम बुँदामा मन्त्री भुसालले लेखेका थिए– ‘कुनै पनि क्षेत्रको विकास रातारात हुने कुरा होइन ।’

विकासबारे सैद्धान्तिक शब्द ओकले पनि यो घोषणा मन्त्री भुसालले डेलिभरी दिन नसकेको एउटा स्वीकारोक्ति हो । गत वर्षको पुस १० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बहाल भएपछि भनेका थिए– ‘यो मेरो लागि अन्तिम मौका हो । जानता र मुलुकको मुहार र अवस्था फेरिने गरी काम गर्छु ।’

तर; कृषि, उद्योग र रोजगारी लगायत क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारको बितेको एक वर्ष उनकै मन्त्रिपरिषद्का कृषि मन्त्रीले भनेको ‘कुनै पनि क्षेत्रको विकास रातारात हुने कुरा होइन’ जस्तै भएको छ ।

कृषिको उत्पादन वृद्धि, उत्पादनको बजारीकरण, उत्पादन वृद्धिका लागि आधारभूत पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण, औद्योगिक वातावरण निर्माण र रोजगारी वृद्धिमा दाहालको एक वर्षको कार्यकाल खेर गएको विज्ञहरू बताउँछन् । एकै वर्षमा देखिने गरी चामत्कारिक काम सरकारबाट अपेक्षा गरिन्न ।

तर, जनताको अवस्था नै फेरिने गरी काम गर्न दाहालको एकवर्षे कार्यकालमा आधारभूत जग समेत तयार हुन सकेन । अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको अवस्थाबाट मुलुकलाई गति दिन सरकारले अर्थतन्त्रको आधारभूत पक्ष कृषि, उद्योग र व्यापारको अवस्था सुधार गर्न नीति लिन नसक्दा रोजगारीको खोजीमा युवाले देश छोड्ने क्रम झण्डै दोब्बर भएको छ ।

किसानको समस्या जहाँको त्यहीं

नेपालमा चार वर्षअघि भित्रिएको पुष्टि भएको गाईवस्तुको ज्यान लिने ‘लम्पी स्किन’ रोगका कारण गए फागुनदेखि यता साढे ५२ हजार पशु मरे । १५ लाख पशुमा फैलिएको महामारीका कारण पशु व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्यो ।

लम्पी रोग नियन्त्रण र क्षति न्यूनीकरणमा तत्परता नदेखाएको सरकारले पीडितलाई राहत दिने भनेको छ । तर, किसानलाई राहत दिने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाइए पनि त्यहाँबाट माथि बढ्न सकेन ।

केरा खेतीका लागि विश्वमै दुर्लभ मानिने ‘पानमा’ रोग यतिबेला नेपाल भित्रिएको छ । कैलालीको एक कृषि फर्ममा असार अन्तिम साता देखिएको रोग नेपालभरी फैलिने जोखिम छ तर त्यसको न्यूनीकरणमा ठोस सरकारी पहल भएको छैन ।

सर्लाहीका उखु किसान कपिलमुनि मैनाली १८ मंसिरमा काठमाडौं आए । यस वर्षको उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नका लागि मन्त्रालयले बोलाएको छलफलमा मैनलीसँगै एक दर्जन किसान प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

कृषि मन्त्रालयमा किसानको उखुको मूल्यबारे दिनभरजसो छलफल भयो । तर, सरकारले उखुको मूल्य तोक्न सकेन । काठमाडौंसँग किसानको आक्रोश उखुको मूल्यमा मात्रै सीमित थिएन ।

गत वर्ष नै उत्पादन गरेको उखुको सरकारी अनुदान नपाएको भन्दै उनीहरूले मन्त्रालयसँग अनुदानका लागि बिन्ती गरे । मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट निकासाका लागि अनुरोध गरिरहेको बतायो ।

‘खेतमा उखु सुक्न थाल्यो न उखु किसानको मूल्य तोकियो न त सरकारले अनुदान नै दियो’ मैनालीले सर्लाहीबाट फोनमा भने, ‘हाम्रा लागि सरकार भए–नभएको के मतलब !’

१८ मंसिरमै काठमाडौं आएर अनुदान उपलब्ध गराउन र उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्न आग्रह गरे पनि सरकार त्यसयताको करिब तीन साता मौन बस्यो । मधेश प्रदेशका किसान अहिले सडक प्रदर्शनमै उत्रिएपछि आइतबार प्रधानमन्त्रीले अर्थ, कृषि र उद्योग मन्त्री बोलाएर किसानको भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले गत वर्ष उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम बापत प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जसबापत ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि बाँकी ५२ करोड रुपैयाँ किसानले पाउन सकेका छैनन् ।

किसानहरू एकातिर उखु सुक्ने पीडामा छन् भने अर्कोतर्फ सरकारबाटै अनुदान नपाउँदा घर खर्च चलाउन र खेती बिस्तारमा समस्या भोगिरहेका छन् । नेपालमा उखु किसानको समस्या यो पहिलो र नौलो होइन । हरेक वर्ष कहिले उद्योगीले भुक्तानी नदिएको त कहिले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानहरू सडकमा आइरहन्छन् ।

किसानको उत्पादन चक्र र बजार बीचको नमिल्दो प्रणालीका कारण हरेक वर्ष किसान ठूलो समस्यामा छन् । आफ्नो उत्पादनले लगानी बराबरको पनि मूल्य नपाएको भन्दै किसानले तरकारी खेती नष्ट गरिरहेका छन् । सरकारी र निजी डेरीलाई दूध बेचेका किसानले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अझै पाउन सकेका छैनन् । गत असारमा कालीमाटी बजारमै किसानहरूले सयौं किलो गोलभेंडा नष्ट गरे ।

अहिले पनि बजारमा काउली, बन्दा जस्ता तरकारी नबिकेको भन्दै किसानहरू चिन्तित छन् । अघिल्लो वर्ष सरकारबाटै स्रोत सुनिश्चित गरिएका कारण यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने बाहेक यो एक वर्षमा कृषिमा थप प्रगति भएन ।

११ पुस २०७९ मा नतिजा देखाउने र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन गराउने प्रण गरेर सरकार सञ्चालन सुरु गरेका प्रचण्ड सरकारको पहिलो एक वर्षमा पनि किसानका खास समस्यामा उल्लेख्य प्रगति भएन ।

तर, कृषि मन्त्री वेदुराम भुसालले भने कृषिको क्षेत्रमा दीर्घकालीन र नतिजा देखिने कामको थालनी भएको दाबी गरेका छन् । छोटो समयमा सरकारले कृषि र पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको उनको सचिवालयबाट उपलब्ध गराइएको विवरणमा उल्लेख छ । विज्ञहरूको राय लिएर कृषि विकासका लागि बजेटबाटै हस्तक्षेप सुरु गरेको मन्त्री भुसालको दाबी छ ।

समयमा रासायनिक मल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थालाई चिर्दै बजेटमै ३० अर्ब रुपैयाँ मल खरिदको लागि छुट्याइएको, केही कार्यालयहरूको शून्य बजेट तथा अनिश्चिततालाई प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरी समाधान गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । यस्तै, वितेको एक वर्ष ऐन नियमावली निर्देशिका मापदण्ड निर्माणमा कोसेढुंगा भएको मन्त्री भुसालको दावी छ ।

भारतबाट १५ वटा मुर्रा जातको उच्च नश्लको राँगो ल्याइएको, रेबिज रोग नियन्त्रणको लागि कार्ययोजना तयारीको क्रममा रहेको, आयात निर्यात सिफारिस र बिक्री–वितरण अनुमति सम्बन्धी निर्देशिका तयारीको क्रममा रहेको, गिर र साहिवाल साँढे व्यवस्थापन, वीर्य उत्पादन तथा वितरण गर्न सहमति हुने क्रममा रहेको, खाद्य पदार्थमा विषादीको अवशेष सम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर, कृषि क्षेत्रका विज्ञ र जानकारहरू भने मौसमले साथ दिने बाहेक कृषि विकासको क्षेत्रमा सरकारबाट खास काम नभएको बताउँछन् । आयातको नीतिलाई कृषि नीतिले बदल्न नसकेको र किसान अझै पनि आफ्नो अनुदानका लागि लड्नु परेको राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगाल बताउँछन् ।

‘लम्पी स्किनको महामारीमा सरकारले केही गर्न सकेन, दुई वर्ष अघिको बेमौसमी वर्षाको क्षतिको समेत कार्यान्वयन हुन सकेन । अनुदानमा किसानको पहुँच भएन’ अध्यक्ष दंगाल भन्छन्, ‘कृषि क्षेत्रको संरचनागत समस्या पनि जस्ताको त्यस्तै रह्यो ।’ समयमै समर्थन मूल्य तोकेका कारण धान खरिद बढेको छ र मलको अभाव नहुनुबाहेक कृषिमा उल्लेख्य प्रगति नभएको दंगालको दावी छ ।

यता कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल भने प्रधानमन्त्रीको एक वर्षको कार्यकालमा मौसमले साथ दियो भन्नेबाहेक अन्य सकारात्मक काम नै नभएको आरोप लगाउँछन् ।

‘रसायनका कारण माटो बिग्रिरहेको, विषादीका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको, रैथाने बीउ मासिएर किसान परनिर्भर भइसकेका छन्’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘संस्थागत हिसाबले पनि गतिलो काम भएन, कृषि प्रसार पनि भएन, बजारमा पनि किसानको पहुँच भएन ।’

बाँझो जमिनको उपयोगमा पनि सरकारबाट ठोस पहल नभएको उनी बताउँछन् । आफ्नो खानाको संकटलाई आत्मबोध गरेर किसानले आफ्नै बलबुताबाट गरेका प्रयास बाहेक कृषिमा उल्लेख्य प्रगति यो एक वर्षमा हुन नसकेको पौडेल बताउँछन् ।

कमजोर लगानी, निराशापूर्ण औद्योगिक विकास

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर माहिनासम्म मुलुकमा जम्मा २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार मंसिर महिनासम्म १९९ वटा उद्योगमा २० अर्ब ६१ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ भने २१ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानहरूले ३ अर्ब ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद सम्झौतामा लागानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मंसिरसम्म लगानी प्रतिबद्धता जनाएका मध्ये तीन वटा उद्योग ठूला, ७ वटा मझौला र १८९ वटा उद्योग साना छन् । यो तथ्याङ्क पनि लगानी भित्रिएको होइन लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता मात्रै हो ।

गत वर्ष देशभर कुल ८ लाख ४१ हजार ३७९ जनाले सूचीकृत बेरोजगारको सूचीमा आफूलाई दर्ता गरेका थिए । विवरण अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष करिब ८ हजार बढी बेरोजगार थपिएका छन्

नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार कात्तिकसम्म ३ अर्ब ७४ करोड कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको छ । गत वर्ष समीक्षा अवधिमा ४२ करोड ९२ लाख लगानी नेपाल भित्रिएको थियो ।

तथ्याङ्कमा विदेशी लगानी बढेको देखिए पनि जानकारहरू कोभिड महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण सृजित आर्थिक मन्दीको तुलनामा निर्वाचनपछिको बलियो सरकार बनेपछि पनि अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी नभित्रिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने सरकार मातहतको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ५ महिनाको पूँजीगत खर्चले मुलुकको लगानी वातावरण र औद्योगिक विकासको अवस्थालाई थप चित्रित गर्छ । आर्थिक वर्षको ५ महिनामा कुल पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको काम र कारबाहीप्रति आफैं निराश रहेका उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले मंगलबार मात्रै मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई काम नगर्ने भए बिदा हुन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयको यो पछिल्लो अवस्था र निजी क्षेत्रको बुझाइ हेर्दा औद्योगिक विकास र लगानीमैत्री वातावरण बितेको एक वर्षमा निरशामय रहेको देखिन्छ । निर्वाचन पछि बनेको सरकारको पहिलो वर्षमा नेपालमा भित्रिएको लगानीको यो तथ्याङ्क निराशाको संकेत भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।

स्वदेशी लगानीकर्ताले नै काम गर्न लगानी गर्न नसकेको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण देशमा वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित भएको अग्रवाल बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुअघिदेखि नै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट बिग्रिएको लगानी र अर्थतन्त्रको वातावरण अहिले पनि उस्तै रहेको अग्रवालको बुझाइ छ । ‘अहिले पनि देशैभरका उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् ।

उद्योगहरू लगानी बिस्तार भन्दा पनि भएको लगानी समेत जोगाउन र श्रमजनशक्ति कटाउने अवस्थामा पुगेका छन्’ अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, ‘आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारो रह्यो, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कारणहरू पनि थिए तर सरकारबाट हुनेसम्मको काम पनि हुन सकेन । सरकार आर्थिक र औद्योगिक वातावरण बनाउने भन्दा पनि राजनीतिक रूपमै अल्झिएको देखियो ।’

अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारको पहल भए पनि अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू बाधक रहेको अग्रवाल बताउँछन् ।

तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा कात्तिकसम्म वस्तु आयात ३.७९ प्रतिशत र निर्यात ७.६८ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष कात्तिकसम्म ५ खर्ब ३२ अर्बको वस्तु मुलुकभित्र आयात भएको थियो तर चालु आवमा ५ खर्ब १२ अर्बको मात्रै वस्तु आयात भएको छ । यस्तै गत वर्ष कात्तिकसम्म ५४ अर्ब ७७ करोडको वस्तु निर्यात भएकोमा यस वर्ष समीक्षा अवधिमा ५० अर्ब ५७ करोडको वस्तु निर्यात भएको छ ।

बितेको एक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्र उत्साहजनक हुन नसकेको र औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदानको अवस्था रुग्ण रहेको पूर्व उद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे बताउँछन् । यस्तो अवस्था सुधारका लागि ठोस पहल हुन नसक्दा परिणाम नदेखिएको घिमिरे बताउँछन् ।

बितेको एक वर्षमा सरकारले ७ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा काम अघि नबढेको, विशेष औद्योगिक क्षेत्र सेज भएकाबाट पनि राम्रो काम नभएको, नयाँ निर्माणका कामहरू अघि नबढेको र यसमा लगानी प्रोत्साहन पनि नभएको घिमिरे बताउँछन् ।

सरकारको सफलता र विश्वास जाँच हुने लगानीमा उत्साहजनक वृद्धि नहुनु, नीतिगत सुधारमा पनि ठोस काम अघि नबढ्नु र यसका लागि आवश्यक कानुन समेत अधकल्चो अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन् ।

‘लगानी र औद्योगिक वातावरण बन्ने ऐन, नियम र कानुन समेत बनेनन्’ पूर्व सचिव घिमिरे भन्छन्, ‘एक वर्ष आफैंमा काम हुने अवस्था होइन तर आधारभूत संरचनागत सुधारको बाटो पहिल्याउन समेत सरकार सफल भएन ।’

यसअघि नै बनेर संसद्‍बाट पास हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट, खानी तथा मिनरल्स जस्ता विधेयक अघि नै नबढेको उनी बताउँछन् । ‘औद्योगिक र लगानी मैत्री वातावरणका लागि नयाँ कानुन त बन्दै बनेनन् तर संरचनागत सुधार गर्ने भन्ने नीति समेतमा सरकार अलमलियो’, घिमिरेले भने ।

अहिले उद्योग व्यवसायको क्यास फ्लो कमजोर रहेको, माग घटेको, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्तिको चक्र प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ । औद्योगिक र लगानी वातावरणका लागि प्रस्तावित विधेयक बनाउन नसकेको सरकारले गएको अधिवेशनमा मर्यादाक्रम सम्बन्धी विधेयक मात्रै पास गरेकोबाटै सरकारको प्राथमिकता पुष्टि हुने घिमिरे बताउँछन् ।

बेरोजगारी र देश छोड्ने बढे

कृषिको बजार मूल्य नहुनु, उद्योग धन्दा र व्यापार ठप्प हुँदा देशका नागरिकमा नैरश्यता बढ्दो अवस्थामा रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा देखिन्छ । देशमा अवसर नभएपछि कामको खोजीमा युवा विदेश पलायन हुने दर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकालमा झनै बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा यो वर्षकै सबैभन्दा धेरै संख्यामा नेपालीले रोजगारीको खोजीमा देश छोडे । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मंसिर महिनामा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीको संख्या ७१ हजार २७६ पुगेको छ । गत वर्ष मंसिरमा ६८ हजार ५६४ जना नेपालीले नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा पौने ३ लाख नेपाली कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । तथ्यांक अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म कुल २ लाख ७७ हजार ५९२ नेपालीले नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत आवको यसै अवधिको तुलनामा भने विदेशिनेको संख्या केही कम भएको छ । गत वर्ष ५ महिनामा ३ लाख ३९ हजार ८२ जना नेपाली कामको खोजीमा विदेशिएका थिए ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष मुलुकमा बेरोजगारी समेत बढेको छ । सरकारको न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यमा निकै कमजोर उपलब्धि रहँदा बेरोजगार जनसंख्या बढेको छ । सरकारले यो वर्ष ८६ हजार वार्षिक न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको थियो । तर मंसिरसम्म ३ हजार २६३ जना मात्रै रोजगारीमा संलग्न छन् ।

देशभर बुधबार साँझसम्म सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ८ लाख ८५ हजार १५४ पुगेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ । जस अनुसार ३ लाख ८४ हजार ७०८ जना पुरुष, ५ लाख ३५६ जना महिला सूचीकृत बेरोजगार हुन् ।

यस्तै अन्य ९० जना नागरिक आफू बेरोजगार रहेको विवरण छ । गत वर्ष देशभर कुल ८ लाख ४१ हजार ३७९ जनाले सूचीकृत बेरोजगारको सूचीमा आफूलाई दर्ता गरेका थिए । विवरण अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष करिब ८ हजार बढी बेरोजगार थपिएका छन् ।